मध्य प्रदेश

पुलिस को मिली फटकार, DGP को 10 लाख का मुआवजा देने के निर्देश FSL रिपोर्ट सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने ग्वालियर पुलिस (Gwalior Police) को जमकर फटकार लगाई और ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किये गए आरोपी आवेदक मोहित तिवारी की जमानत स्वीकार करते हुए प्रदेश के DGP (DGP MP Police) को उसे 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने यह कार्रवाई की थी उन पर एक्शन लेकर उनकी जांच कर रिपोर्ट 2 महीने में कम्लाइन्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें।ये था पूरा मामला गौरतलब है कि 6 सितंबर 2022 को ग्वालियर की मुरार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक कार्यवाही करते हुए एमडीएमए ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी थी। पुलिस ने ड्रग की खेप महाराष्ट्र और गोवा के सीमावर्ती इलाके से झांसी के एक बिचौलिए द्वारा लाना बताया था। साथ ही इसे सप्लाई करने वाले में दतिया के 5 तस्करों की अहम भूमिका बताई थी। पुलिस द्वारा पकड़े गए 7 आरोपियों में एक महिला भी शामिल थी। इनके पास से 760 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स सहित दो देशी तमंचे और सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस ने जो कहानी बताई थी उसके मुताबिक पकड़े गए आरोपी ड्रग को अमूमन युवाओं की पार्टी में सप्लाई करते थे, जिसे कॉलेज के लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में कंज्यूम करते हैं।

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल
बीजेपी अगले माह दो बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है। एक अभियान 15 मई से 15 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 9 वर्ष पूरे होने पर चलेगा। 15 मई से 15 जून तक व्यापक अभियान प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक बूथ स्तर तक चलेगा। सभी सांसद और विधायकों की बैठक निर्णय हुआ है। सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में मन की बात के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ हर जिला, हर मंडल, हर बूथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हैं कि सभी सांसद 15 मई से 15 जून अपने क्षेत्र के अंदर व्यापक तौर पर हितग्राहियों के संपर्क अभियान के साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम जनता से घर-घर संपर्क करेंगे। बैठक में हम इन विषयों पर व्यापक तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश की प्रमुख बैठक भोपाल में हो रही है जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिलों के प्रभारी मोर्चा के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। इस बैठक में मुख्य तौर पर 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा माइलस्टोन है, उस पर चर्चा की जाएगी। यह लगातार 100वा एपिसोड है लेकिन एक भी एपिसोड के अंदर किसी भी प्रकार की राजनैतिक बात न होना, ये भारत के राजनीति का इतिहास पीएम मोदी के नेतृत्व में बन रहा है।
भाजपा ने तय किया है कि 64100 बूथों पर एक उत्सव जैसा वातावरण होगा, जो लोग प्रदेश के मन की बात में उल्लेखित हुए हैं उन्हें सम्मानित करना, समाज के प्रबुद्ध लोग समाज के प्रभावी लोग समाज के अंदर विशेष प्रकार के काम करने वाले लोगों को इस मन की बात में जगह जगह पर आमंत्रित करना और हर बूथ पर कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम में कहीं खिलाड़ी जुडेंÞगे तो कहीं हमारे सफाई कर्मी भाई-बहन जुड़ेंगे। कहीं नौजवान तो स्पोर्ट्स से लेकर अलग-अलग प्रकार के फील्ड में इनोवेटिव काम करने वाले हैं। हमारी माताएं, बहनें जो समाज के अंदर प्रभाव रखती हैं वह सभी जुड़ेंगे। अलग-अलग प्रकार से मन की बात का कार्यक्रम ऐतिहासिक बनेगा, इसकी व्यापक तैयारी हो रही है।

मध्यप्रदेश पुलिस के डीजीपी सुधीर सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी जोन के एडीजी/ आईजी, भोपाल-इंदौर के पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और मदरसों पर पुलिस कड़ी निगाह रखें। यह काम अकेले एटीएस का नहीं है, सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक भी इन आपराधिक तत्वों पर निगाह बनाएं रखें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शाम 6 से रात 9 बजे तक पुलिस अपने-अपने इलाके में पैदल गश्त करे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जोनल एडीजी/आईजी, इंदौर और भोपाल के कमिश्नर, सभी जिलों के एसपी/डीसीपी उपस्थित रहे।
डीजीपी सक्‍सेना ने निर्देश दिए कि अवैध खनन, अवैध शराब, जुआ-सट्टा, चिटफंड माफिया, भू-माफिया, मिलावट माफिया को नेस्‍तानाबूद करने के लिए कठोर कदम उठाए। इनके खिलाफ कार्रवाई इतनी सटीक और प्रभावशाली हो कि नजीर बन जाए। उन्होंने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोग अहाते बंद होने के बाद खुले में शराब न पीएं। साथ ही निर्धारित स्थल के अलावा कहीं भी शराब विक्रय होने पर सख्त कार्रवाई करें।

उज्जैन पुलिस की तर्ज पर कार्रवाई करें
डीजीपी ने निर्देश दिए कि जिस तरह उज्जैन पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस एक्‍ट के अंतर्गत ड्रग्स माफिया पर सख्ती दिखाते हुए 11 तस्करों को जेल भेजा। उसी तरह प्रदेश के सभी जिले में पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से ले। उचित कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मदरसों पर भी कड़ी निगाह रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई राष्ट्रविरोधी, आतंकवादी तो नहीं पनप रहे।

पेसा एक्ट : हर गांव में विवाद निवारण समिति बनाएं
बैठक में डीजीपी सक्सेना ने पेसा एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक गांव में शांति व विवाद निवारण समिति की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक जिले के शत-प्रतिशत गांवों में समितियों बन जाएं। उन्होंने कहा कि थानों में दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी समितियों को दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी समितियां प्रदेश के जिलों के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर जनता को पेसा एक्ट के प्रति जागरूक करें।

अतिवादी संगठनों पर नजर रखना सिर्फ एटीएस का काम नहीं….

बैठक में उन्होंने पीएफआई, अन्य अतिवादी संगठनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह काम सिर्फ एटीएस का नहीं है, सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक भी इन आपराधिक तत्वों पर निगाह बनाए रखें। अपराधों की कमी और वृद्धि की जोनवार समीक्षा कर जोनल आईजी को निर्देशित किया कि प्रतिमाह अपने जोन में घटित अपराधों की समीक्षा करें। कहीं कोई वृद्धि दिख रही है, तो उसके नियंत्रण के लिए कदम उठाएं। बैठक के दौरान डीजीपी सक्सेना ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिदिन शाम 6 से 9 बजे तक पैदल गश्त किए जाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी सक्सेना ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए कॅरियर काउंसलिंग तथा समर कैंप आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए।

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल। पीएससी 2019 के लिए कराई गई परीक्षा के परिणाम के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए गए नामों और रोल नंबर को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। इस मामले में एक ही जिले के एक ही परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों को सेलेक्शन के लिए इंटरव्यू में बुलाए जाने से इसमें फर्जीवाड़ा की संभावना साफ दिखाई देने लगी है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने पीएससी के विरुद्ध सोशल मीडिया में करप्शन के आरोप भी लगाना शुरू कर दिए हैं। पीएससी द्वारा राज्य वन सेवा के अभ्यर्थियों के जो रोल नंबर जारी किए गए हैं, उसमें 19 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। 26 अप्रैल को जारी इस सूचना में जिन रोल नंबर वाले आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उसे देखने पर साफ नजर आता है कि ये सभी अभ्यर्थी एक ही जिले और परीक्षा केंद्र से संबंध रखते हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर 100004, 100009, 100015, 100016, 100017, 100018, 100019, 100023, 100026, 100027, 100042, 100045, 100062, 100063, 100071, 100072, 100076, 100078, 100083 हैं जो एक ही परीक्षा केंद्र से संबद्ध दिखाई देते हैं। ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा के लिए कोरोना हूं। यह कहना है कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह का। बुधवार को इंदौर आए सिंह ने कुछ इसी अंदाज में आरएसएस और भाजपा को चुनौती दी। कांग्रेस के संगठन सेवादल का गुरुवार से तीन दिवसीय चुनावी प्रशिक्षण शिविर एक निजी गार्डन में शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे आए थे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को धर्म का दुरुपयोग करने वाला करार दिया। उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल दाग दिए। सिंह का कहना था- इंदौर के लोग जानते हैं कि सिलावट क्या थे और अब कहां हैं और ये कहां से आए। कौन-सा धंधा चलता है सिलावट का। आपका इतना बड़ा धंधा हो कहां से गया, इतना पैसा कहां से आया। इसके पहले सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के लिए कोरोना वायरस बताया था। शिविर में पहुंचे दिग्विजय सिंह का सेवादल प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव, शहर अध्यक्ष मुकेश यादव सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया, वहीं सिंह ने इस दौरान सेवादल के प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात भी की और उन्हें संबोधित करते हुए जीते के लिए पांच सूत्र दिए।