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मध्य प्रदेश

रेल रेस्टोरेंट बंद, फूड स्टॉल भी नहीं, यात्री परेशान

यदि आप भोपाल रेलवे स्टेशन जाएं, तो खाने-पीने का सामान अपने साथ लेकर जाएं। अन्यथा परेशान होंगे। कुछ महीने पहले इस एंट्री पर रेल रेस्टोरेंट खुला था परंतु अब वह बंद हो चुका है। वहीं, नई बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर अपेक्षित रिस्पांस नहीं मिलने से कोई भी कांट्रेक्टर फूड लाउंज शुरू नहीं करना चाहता।
भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-6 पर कोई फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट आदि की व्यवस्था नहीं होने पर रेलवे ने यात्रियों के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर कोच रेस्टोरेंट शुरू करवाया था। लेकिन उसकी लोकेशन के कारण वह चला नहीं तो कांट्रेक्टर ने उसे सरेंडर कर दिया। बीच में रेल प्रशासन ने दोबारा उसे शुरू करवाने का प्रयास किया लेकिन करीब डेढ़ महीने पहले कांट्रेक्टर ने उसे बंद कर दिया। अब रेल अधिकारी जल्द ही रेल कोच रेस्टोरेंट एक बार फिर शुरू करवाने का दावा कर रहे हैं। आम दिनों में भोपाल स्टेशन का फुटफॉल करीब 65 हजार यात्री प्रतिदिन का है। वहीं, छह नंबर की ओर से करीब 40 हजार यात्री हर दिन आवागमन करते हैं। इस वजह से यहां पर रेस्टोरेंट या फूड प्लाजा अथवा होटल की जरूरत है। दूसरी ओर फूड प्लाजा बंद: उधर, प्लेटफॉर्म नंबर-1 की ओर खाने-पीने की अच्छी सुविधा के रूप में फूड प्लाजा संचालित होता रहा है। लेकिन करीब 8 महीने से वह भी बंद है। आईआरसीटीसी ने उसके लाइसेंस को भी सरेंडर करवा रखा है। नई बिल्डिंग में भी एग्जीक्यूटिव लाउंज या अन्य कोई सुविधा भी शुरू नहीं हो सकी है। इस मामले में सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया का कहना है कि रेल रेस्टोरेंट की लोकेशन में सुधार कर उसे फिर से शुरू करवाया जाएगा।

अब अच्छे लगने लगे शिवराज

विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपने फैसलों से चौंका सकती है। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मप्र की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान को भी चुनाव लड़ा सकते हैं।
27 फरवरी को मप्र में 5 राज्यसभा की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी जल्द ही राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ ही मप्र की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है।
बीजेपी सूत्रों की मानें तो मुरैना लोकसभा सीट से निवर्तमान सांसद नरेंद्रसिंह तोमर के साथ ही पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, ब्रजराजसिंह चौहान का नाम पैनल में भेजा है। जबलपुर सीट से निवर्तमान सांसद राकेश सिंह के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, आशीष दुबे, सुशील तिवारी का नाम शामिल है। सीधी सीट से रीति पाठक, पूर्व विधायक शरदेंदु तिवारी, कांतदेव सिंह का नाम शामिल है। दमोह सीट से प्रहलाद पटेल, ऋषि लोधी, प्रद्युम्न लोधी, जयंत मलैया के नाम शामिल हैं। होशंगाबाद सीट से सीताशरण शर्मा, रामपाल सिंह, नरेंद्र पटेल, विजयपाल सिंह। कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट से भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू, नत्थन शाह और मोनिका शाह बट्‌टी का नाम शामिल है। विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान को उतारने की बात कही है।
अप्रैल में रिक्त हो रहीं मप्र से राज्यसभा की 5 सीटों पर आगामी 27 फरवरी को चुनाव होना है। बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, एल. मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और कांग्रेस के राजमणि पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी के कब्जे वाली चार सीटों में से दो सीटों पर धर्मेंद्र प्रधान और एल. मुरुगन फिर राज्यसभा जा सकते हैं। दो सीटों पर जयभान सिंह पवैया, लालसिंह आर्य, विनोद गोटिया, रंजना बघेल के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं।
प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉ. सत्यनारायण जटिया, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य, पूर्व मंत्री भूपेंद्रसिंह, सांसद गजेंद्र पटेल उपस्थित रहे।

पूर्व मंत्री पारस जैन सहित आठ अफसरों पर केस

उज्जैन में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता पारस जैन समेत आठ लोगों पर मंगलवार को लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। इनमें लोक निर्माण विभाग के 6 अफसर और जिला सांख्यिकी अधिकारी भी शामिल हैं। जैन पर अफसरों की सांठगांठ से विधायक निधि से डेढ़ करोड़ रुपए के निजी काम कराने और दो बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। पूर्व मंत्री ने पद के दुरुपयोग से इनकार किया है। मामला 2021 का है।
देवास के रहने वाले दिनेश चौहान ने कुछ दिन पहले लोकायुक्त में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि पारस जैन ने विधायक रहते पांड्याखेड़ी गांव स्थित पिल्याखाल नाले के पास लगी करीब 15 बीघा कृषि जमीन अपनी पत्नी अंगूरबाला जैन के नाम से 80 लाख रुपए में खरीदी। उन्होंने नाले से लगी दो बीघा सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इसी जमीन पर विधायक निधि से 81 लाख रुपए मंजूर कर नाले की तरफ से लेकर कृषि भूमि के चारों ओर बाउंड्री वॉल करवा ली। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि तत्कालीन विधायक पारस जैन ने नाले के पास दीवार बनाने के लिए 2020-2021 में 89.18 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए थे। इससे 75 मीटर दीवार बनाई गई। इसके बाद 80 मीटर दीवार निर्माण के लिए 99 लाख 90 हजार रुपए फिर स्वीकृत किए। इसके लिए निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाने के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर से अनुशंसा की। पूर्व विधायक ने 2023-2024 में मिले आवंटन में से इसी नाले पर बने पुल की 30.50 मीटर बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए 44.76 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसका काम भी ढहऊ को सौंपे जाने के लिए कलेक्टर से अनुशंसा की। हालांकि, इस राशि से अभी काम किया जाना बाकी है।

रऊट का कहना है फैक्ट्री अनफिट थी……. फैक्ट्री मालिक समेत 3 गिरफ्तार रेस्क्यू के लिए वाराणसी से आई एनडीआरएफ की टीम

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। जिस बेसमेंट में बारूद रखा था और मजदूर काम कर रहे थे, उसका मलबा हटाया जा रहा है। इसके लिए वाराणसी से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 35 सदस्यों की टीम आई है। फैक्ट्री से मलबा हटाने का काम रातभर चलता रहा।
मंगलवार देर रात तक 204 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 51 गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया। कई अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी है। जेसीबी और पोकलेन मशीनों से रातभर मलबा हटाया गया। बुधवार को दूसरे दिन भी काम जारी है। हालात् का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को हरदा जाएंगे। हादसे में फैक्ट्री के आसपास बने 60 घर जल गए। एहतियातन 100 से ज्यादा इमारतों को खाली करा लिया गया। हरदा एसडीएम केसी परते का कहना है कि फैक्ट्री अनफिट थी।

500 करोड़ खर्च कर होगा 20-20 मंजिला 8 टॉवरों का निर्माण

री-डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत चुने गए प्रदेश के पहले प्रोजेक्ट 5 नंबर स्थित रविशंकर शुक्ल (आरएसएस) मार्केट पर मप्र हाउसिंग बोर्ड करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। जर्जर हो चुके 50 साल पुराने इस मार्केट को तोड़कर बोर्ड नए सिरे से डेवलप करेगा। यहां के ज्यादातर दुकानदारों और रहवासियों ने बोर्ड को इसलिए सहमति दे दी है, क्योंकि उन्हें 20% बड़ा भवन बगैर कुछ खर्च किए मिलेगा। पहली बार सामने आई नई प्लानिंग के तहत बोर्ड यहां 20-20 मंजिला कुल 8 टावर बनाएगा। इनमें वन बीएचके से लेकर 5 बीएचके तक के लग्जरी फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं। करीब 130 नई दुकानें भी बनेंगी। रविवार से रहवासियों ने घर खाली करने भी शुरू कर दिए हैं।
वर्ष 2023 में आई री-डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत भोपाल के चार और इंदौर-जबलपुर के एक-एक प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड ने विस्तार करने का प्लान तैयार किया है। इन प्रोजेक्ट्स को सालों पहले हाउसिंग बोर्ड ने ही बनाया था, लेकिन अब ये जर्जर हो चुके हैं। हाउसिंग बोर्ड यहां दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग कर चुका है।
प्रोजेक्ट पूरा होने तक भवन मालिक को दुकान या मकान का किराया भी दिया जा रहा है। नए प्रोजेक्ट के तहत उन्हें 20 फीसदी ज्यादा फ्लोर एरिया मिलेगा। भवनों को पीपीपी मोड पर तैयार किया जाएगा।

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