पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच नाराजगी को रोकने के लिए अंतिम समय में उठाए गए कदम के तहत, भाजपा शासित राज्य में मतदान की तारीखों की घोषणा से ठीक डेढ़ महीने पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा।
उनके शामिल होने के बाद, नए मंत्रियों को काम करने के लिए सिर्फ डेढ़ महीने मिलने की संभावना है क्योंकि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। 2018 में चुनाव आयोग ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा की थी. वर्तमान में, मध्य प्रदेश में 30 मंत्री हैं और चार और मंत्री पद रिक्त हैं। मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार जुलाई 2020 में हुआ था जब चौहान ने 28 मंत्रियों को शामिल किया था। इसके बाद नवंबर 2020 के उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के तीन मंत्री हार गए।
CM ने मंगलवार देर शाम राज्यपाल मंघुभाई पटेल से मुलाकात की. इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. से मुलाकात हुई। अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के संगठन महासचिव हितानंद शर्मा ने बुधवार और गुरुवार को नामों को अंतिम रूप दिया, लेकिन आम सहमति बननी बाकी है। “कैबिनेट विस्तार का निर्णय अमित शाह की यात्रा के दौरान राज्य चुनाव प्रभारी भूपेन्द्र यादव के फीडबैक के बाद लिया गया। कई नेताओं से मुलाकात के बाद उन्हें (चौहान को) फीडबैक दिया गया कि कई लोग पिछले तीन वर्षों में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे,” बीजेपी के एक राज्य पदाधिकारी ने दिप्रिंट को बताया. “लेकिन सीएम के कई बार संपर्क करने के बावजूद आलाकमान ने पिछले तीन वर्षों में कैबिनेट विस्तार पर सहमति नहीं दी। अब, यह उन नेताओं को शांत करने के लिए विस्तार पर जोर दे रहा है जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बीजेपी के एक पूर्व राज्य मंत्री ने दिप्रिंट को बताया कि पार्टी के सामने दुविधा उन नेताओं और क्षेत्रों के नाराज होने की है, जिन्हें प्रस्तावित विस्तार में जगह नहीं मिलेगी.
