पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज भाजपा सरकार के 18 साल के कार्यकाल पर आरोपपत्र जारी किया। उन्होंने प्रदेश में हुए 225 घोटालों को लेकर बुकलेट जारी की। आरोपपत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और आरोपपत्र समिति के अध्यक्ष पारस सकलेचा भी मौजूद थे।
कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के 50 प्रतिशत कमीशन राज ने प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया। घोटालों पर घोटाला, मामा ने जनता को धो डाला। ये भगवान को भी धोखा देते हैं। ये इंसान को छोड़ देंगे, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब आप गूगल पर घोटाला सर्च करेंगे तो शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। घोटालों की जांच कराने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं अब 2023 के मॉडल है। कांग्रेस पार्टी आज शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के प्रमुख घोटालों की घोटाला-शीट जारी कर रही है। शिवराज सरकार के घोटाले की पोल खोलने वाले अभियान से जुड़ने के लिए 9593-420-420 पर मिस्ड कॉल करें।
मध्यप्रदेश पूरी तरह बन चुका है घोटाला का प्रदेश : अरुण यादव
हिंदुस्तान मेल, भोपाल। छतरपुर पहुंचे पूर्व केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने मुख्यमंत्री एवं भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज मप्र घोटालों का प्रदेश बन चुका है। यादव ने आगे कहा कि प्रदेश में हुए घोटालों की लिस्ट बहुत लम्बी है। हाल ही में रीवा के पेटी कॉन्ट्रेक्टर पीयूष पाण्डे ने मप्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश को भ्रष्टाचार एवं 50 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने को लेकर पत्र लिखा है। जिसका उल्लेख हमारे द्वारा जारी ट्वीट में भी किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में यादव ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी द्वारा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर परिवहन विभाग में चेक पोस्टों पर हो रहे रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की बात कही है।
प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने फिर आरोप लगाते हुए 50 प्रतिशत कमीशनखोरी को लेकर सरकार पर फिर बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी का एक पत्र 16 जुलाई, 2022 और गोशाला पेटी कांट्रेक्टर संगठन से जुड़े रीवा के सिविल इंजीनियर पीयूष पांडे का मप्र के उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश को 14 अगस्त, 2023 को प्रेषित पत्र को जारी करते हुए कहा कि ये दोनों की प्रामाणिक पत्र मप्र में भ्रष्टाचार की कलई खोलने के स्पष्ट प्रमाण हैं।
मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उक्त पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने यह पत्र मप्र के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को संबोधित किया है, जिसकी प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजी है, जिसमें उन्होंने नागपुर (महाराष्टÑ) के पूर्व भाजपा महामंत्री का हवाला देते हुए संबोधित किया है कि मप्र में आरटीओ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा चेकपोस्ट एंट्री के लिए बड़े पैमाने पर हो रही रिश्वतखोरी सहित इस बात को भी कहा है कि चेकपोस्ट पर वाहनों के सारे कागजात सही पाए जाने और वाहन अंडरलोड होने के बावजूद भी ट्रक ड्रायवरों और मालिकों को परेशान किए जाने की बात भी कही गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे मप्र का नाम खराब हो रहा है। लिहाजा, वे स्वयं इस मामले में कार्यवाही करें।
