राष्ट्रीय लोक अदालत में नागरिकों ने विभिन्न करों के अधिभार में दी गई छूट का भरपूर लाभ उठाया है। परिणामस्वरूप नगरीय निकायों को एक ही दिन में राजस्व और गैर-राजस्व करों के रूप में 55 करोड़ 46 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 13 मई को आयोजित लोक अदालत में नगर पालिक निगमों को 49 करोड़ 34 लाख रुपये, नगर पालिका परिषदों को चार करोड़ 53 लाख रुपये तथा नगर परिषदों को एक करोड़ 60 लाख रुपये का राजस्व मिला है।
नगर निगमों में सर्वाधिक राजस्व 24 करोड़ 63 लाख रुपए इंदौर नगर निगम को प्राप्त हुआ। वहीं, भोपाल नगर निगम दूसरे स्थान पर रहा, जिसे 10 करोड़ 84 लाख रुपये कर के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में मंदसौर और सीहोर द्वारा क्रमश: 62 लाख और 42 लाख रुपये की वसूली की गई। छोटी नगर परिषदों में राऊ नगर परिषद द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की वसूली की गई। लोक अदालत के माध्यम से लगभग 60 हजार नागरिकों द्वारा अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त किया गया। इसमे से अधिकतर लोगों द्वारा आनलाइन ही सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया।
